मंत्रिपरिषद की बैठक में 13 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
रिपोर्ट:रांची डेस्क
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई अहम कैबिनेट बैठक
राँची। झारखंड मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कुल 13 अहम प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इन प्रस्तावों में सिंचाई, आवास, चुनाव संचालन तथा स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
कैंबो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को मिली मंजूरी
बैठक में राँची जिला अंतर्गत मांडर एवं चान्हो प्रखंडों के आंशिक भू-भागों में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से जल उद्वह कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कैंबो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
इस योजना की कुल लागत ₹236,20,81,000 (दो सौ छत्तीस करोड़ बीस लाख इक्यासी हजार रुपये) निर्धारित की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन से क्षेत्र के हजारों किसानों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है।
घाटशिला उपचुनाव संचालन के लिए निधि स्वीकृत
45-घाटशिला (अ.ज.जा.) विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के संचालन हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि से ₹7,84,00,000 (सात करोड़ चौरासी लाख रुपये) अग्रिम के रूप में प्राप्त करने एवं निकासी के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी। इससे निर्वाचन आयोग को चुनावी तैयारियों में सहायता मिलेगी।
“Jharkhand State Allied and Healthcare Council Rules, 2025” का गठन
स्वास्थ्य क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने “Jharkhand State Allied and Healthcare Council Rules, 2025” के गठन की स्वीकृति दी है।
इस नियमावली के तहत पैरामेडिकल, नर्सिंग और संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर नियमन एवं प्रशिक्षण प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इससे राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिलेगी।
डॉ. भीमराव अंबेडकर आवास योजना में सहयोग राशि बढ़ी
बैठक में सामाजिक कल्याण से जुड़ा बड़ा निर्णय लेते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहयोग राशि में वृद्धि की गई है।
अब तक यह राशि IAP क्षेत्रों में ₹1.30 लाख और Non-IAP क्षेत्रों में ₹1.20 लाख थी, जिसे बढ़ाकर ₹2.00 लाख कर दिया गया है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए योजना के लक्ष्य में भी वृद्धि की गई है, जिससे अधिक परिवारों को आवास सुविधा का लाभ मिल सकेगा।
राज्य के सर्वांगीण विकास पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास को गति देना है। सिंचाई, आवास, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण जैसे निर्णय इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
