झारखंड मंत्री परिषद की बैठक में 67 प्रस्तावों की मंजूरी
रिपोर्ट:- रांची डेस्क••••••
झारखंड मंत्रिपरिषद की 2 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के विकास, समाज, और प्रशासन से जुड़े कुल 67 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह बैठक झारखंड के लिए सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी गई है।
मुख्य निर्णयों मे शिक्षा पर सुधार
“झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025” को मंजूरी दी गई जिससे बच्चों को पूर्णतः निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। इसके साथ ही झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025 को भी स्वीकृति मिली है ताकि कोचिंग संस्थानों पर तंत्र का नियंत्रण स्थापित किया जा सके।
और निम्न लिखित बातों पर निर्णय हुआ
विधि व्यवस्था सुधार के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 20 करोड़ रुपए की अग्रिम निकासी को मंजूरी मिली है, जिससे विभिन्न जिलों में विधि व्यवस्था सुदृढ़ होगी।
सड़क सुरक्षा पर
झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा कोष (संशोधन) नियमावली, 2025 को मंजूरी मिली, जो प्रदेश में सड़क सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाएगी।
विस्थापन एवं पुनर्वास
झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग के गठन के लिए नियमावली की स्वीकृति दी गई, जो विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास एवं हितों की रक्षा करेगा।
सांस्कृतिक अकादमियां
सांस्कृतिक समृद्धि और क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण हेतु “झारखंड राज्य ललित कला अकादमी”, “झारखंड राज्य साहित्य अकादमी”, और “झारखंड राज्य संगीत नाटक अकादमी” के गठन को मंजूरी दी गई।
कर्मचारियों के सेवा क्षेत्र में फैसले कई अदालत के आदेशों के अनुपालन में सरकारी कर्मचारियों की सेवा नियमित करते हुए उन्हें वित्तीय लाभ प्रदान करने की मंजूरी दी गई। साथ ही, कुछ चिकित्सा अधिकारीयों को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।
मौजूदा परियोजनाओं के लिए वित्तीय मंजूरी
जलाशय योजना, सड़क निर्माण, ग्रिड सब-स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन जैसे बुनियादी ढांचे के लिए करोड़ों रूपयों की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
प्रवासी श्रमिकों के लिए सहायता
मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान कोष के गठन को मंजूरी, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों को सहायता प्रदान करेगा।
पूर्व मुख्यमंत्री आवास
दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को प्रदान किए गए मोरहाबादी स्थित आवास को उनकी विधवा पत्नी रुपी सोरेन को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
अन्य निर्णय
पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, पर्यटन विकास अधिनियम में संशोधन, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए योजनाओं की अवधि विस्तार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियुक्ति संबंधी फैसले समेत अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
इस बैठक के माध्यम से झारखंड सरकार ने राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सांस्कृतिक विकास, और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जो आने वाले समय में प्रदेश के समग्र विकास और नागरिकों के कल्याण में सहायक सिद्ध होंगे।
यह निर्णय झारखंड के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखे जा सकते हैं।
