मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का औचक निरीक्षण, चान्हो प्रखंड कार्यालय में अफसर गायब 

रिपोर्ट:रांची डेस्क 

ग्रामीणों की शिकायत पर सख्त हुईं कृषि मंत्री, उपायुक्त को दिए शो कॉज के आदेश

रांची सोमवार झारखंड सरकार की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सोमवार को रांची जिले के चान्हो प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री को कार्यालय की स्थिति देखकर गहरा असंतोष हुआ, क्योंकि सीओ (चक्र अधिकारी) और बीडीओ (प्रखंड विकास पदाधिकारी) समेत अधिकांश कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए।  

कर्मचारी कभी समय पर नहीं आते कभी-कभी पूरा दिन अनुपस्थित रहते हैं

मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की स्वयं कार्यालय के एक-एक कमरे में पहुंचीं और वहां की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पाया कि कई कक्ष बंद पड़े थे और कार्यालय परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ था। इस दौरान कार्यालय में कुछ ग्रामीण अपने कार्यों के सिलसिले में पहुंचे थे, जिनसे मंत्री ने बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि अधिकारी अक्सर समय पर दफ्तर नहीं आते और कई बार पूरे दिन अनुपस्थित रहते हैं, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कत होती है।  

मंत्री ने बायोमेट्रिक उपस्थिति देखने की मांग की

ग्रामीणों की बात सुनकर मंत्री तत्काल सक्रिय हुईं और रांची के उपायुक्त को फोन पर पूरी स्थिति से अवगत कराया। मंत्री ने निर्देश दिया कि बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर सभी अनुपस्थित कर्मियों को शो कॉज नोटिस जारी किया जाए। साथ ही सीओ और बीडीओ से अलग-अलग कारण बताओ नोटिस देने को कहा गया है।

आमजनो कि थी शिकायत 

मंत्री ने कहा कि सरकारी दफ्तर जनता की सेवा के लिए हैं, और ऐसे में अधिकारियों की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि चान्हो क्षेत्र से लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि अधिकारी समय पर नहीं पहुंचते, जिससे जनता का काम ठप पड़ जाता है। इसलिए आज औचक निरीक्षण किया गया।  

मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा

प्रखंड कार्यालय जनता की सुविधाओं का केंद्र है। जब अधिकारी और कर्मचारी ही अनुपस्थित रहेंगे तो योजनाओं का लाभ लोगों तक कैसे पहुंचेगा? अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

चान्हो प्रखंड कार्यालय में अचानक की गई इस कार्रवाई से प्रशासनिक तंत्र में हलचल मच गई है। माना जा रहा है कि आगे भी मंत्री स्तर से ऐसे निरीक्षण अन्य प्रखंडों में किए जाएंगे ताकि दफ्तरों में अनुशासन कायम रहे और जनता को समय पर सरकारी सेवाएं मिल सकें।