बाईपास रोड मे बिना नोटिस दिए दर्जनों घर पर बुलडोजर चलाया गया

रिपोर्ट:-रांची डेस्क••••••

रांची बाईपास इलाके में एचईसी की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बिना नोटिस और पूर्व सूचना के जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया, जिसके बाद दर्जनों परिवारों के घर उजाड़ दिए गए। प्रभावितों का कहना है कि वे वर्षों से यहां बसे हुए हैं, लेकिन अचानक बुलडोजर चलाकर उनके मकानों को तोड़ दिया गया।

प्रभावितों का गुस्सा और सवाल

बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया।

परिवारों का कहना है कि “सरकार को बताना चाहिए कि आखिर क्यों उनका घर उजाड़ा जा रहा है और उनके परिवार कहां जाएंगे?”

प्रभावित महिलाओं ने आरोप लगाया कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए प्रशासन ने उन्हें खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया है।

बस्ती बचाओ विमला देवी का कहना

विमला देवी बस्ती बचाओ महिला का कहना है की अतिक्रमण HEC ने किया है हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि HEC ने हमारा जमीन छीना हैं और यह जमीन लेकर हमें बदले में जमीन नहीं दिया है और यह जमीन को भी टाटा बिरला को ना बेचे मेरा बचा हुआ जमीन हम लोगों को वापस कर दे क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं हम लोग कहां जाएंगे अब हम लोग यहीं पर झोपड़ी बनाकर रहेंगे और आंदोलन जारी रखेंगे

प्रशासन की कार्रवाई और राजनीतिक विरोध

जिला प्रशासन का तर्क है कि रांची बाईपास क्षेत्र की जमीन एचईसी की है, जिस पर अवैध रूप से बस्तियां बसी हैं और उसे खाली कराना आवश्यक है। हालांकि इस कार्रवाई का राजनीतिक विरोध भी तेज हो गया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा

भाजपा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का कहना है की हम मानते हैं कि HEC का जमीन खाली करा कर देना राज्य सरकार का काम है सरकार को HEC से कहना चाहिए था कि उस जमीन पर लोग बसे हुए हैं हम उसे खाली नहीं करा सकते हैं नहींतो वहीं पर पीछे मे जमीन खाली पड़ा है इन गरीबों को वहीं पर अच्छा सा घर बनाकर दे देना चाहिए था और गरीब परिवारों का बसाना सरकार की जिम्मेदारी है।मरांडी ने मांग की है कि “सरकार पहले इन परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था करे, उसके बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए।”

प्रभावितों की मांग

बस्ती बचाओ समिति ने साफ कहा है कि जब तक ठोस पुनर्वास योजना घोषित नहीं की जाती, तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे।वही आक्रोशित लोग बस्ती बचाओ दल ने HEC हाय हाय का नारा लगाया और सरकार विरोध काभी नारा लगाया

मुख्य सवाल

क्या प्रशासन बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए गरीब परिवारों को उजाड़ देगा?

आखिर इन परिवारों को उनके घर के बदले कहां बसाया जाएगा?

क्या सरकार पुनर्वास नीति लाएगी या सिर्फ कार्रवाई में सख़्ती दिखाएगी?

रांची बाईपास का यह मुद्दा अब कानून और मानवीय संवेदनशीलता, दोनों पहलुओं से बड़ी चुनौती बन गया है।