आजसू ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर राज्य सरकार पर उठाए सवाल

राँची:
आजसू पार्टी के पूर्व विधायक लंबोदर महतो एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवीण प्रभाकर ने राज्य सरकार को ओबीसी विरोधी बताया एवं पिछड़ी जातियों के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया। पूर्व विधायक ने कहा कि झारखंड राज्य में लगभग 55% पिछड़ी जाति की आबादी है और वर्तमान राज्य सरकार पिछड़ी जातियों के हक और अधिकार का हनन करने का काम करती है। झारखंड सरकार ने हलफनामे के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में यह दाखिल किया है कि झारखंड में जो भी चुनाव कराया जाएगा वह ट्रिपल टेस्ट कराए जाने के बाद परंतु इस बात को लेकर लगभग 3 साल बीत चुका है परंतु वर्तमान राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट अब तक नहीं कर पाई है. एनडीए शासित बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली सरकार थी तब एसटी,एससी ओबीसी को 73% आरक्षण देने को लेकर कानून भी बनाया गया.इस विधेयक का आजसू सहित सभी घटक दल ने समर्थन भी किया. वर्तमान राज्य सरकार की नियत और नीति में खोट है जिस कारण पिछड़ों को 27% आरक्षण देने के विधेयक पर संविधान के नवमी अनुसूची में शामिल होने की पेच फसा दिया।