बीजेपी को किसानों से मतलब नहीं, अपना नेता चुनने के लिए सदन से किया वॉक आउट : शिल्पी नेहा तिर्की

रिपोर्ट :- रांची डेस्क…….

राँची : सदन में कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सदन में कहा कि ये सरकार आलोचना को सुनने वाली सरकार है। लेकिन राज्य का मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने सदन से वॉक आउट किया है। बीजेपी का वॉक आउट अपना नेता प्रतिपक्ष को चुनने के लिए है। उन्हें राज्य के किसानों की चिंता नहीं है। किसान की नजर मौसम विभाग पर टिकी होती है। बारिश हुई तो ठीक और नहीं हुई तो ऋण की भरपाई कैसे होगी। अगर उत्पाद ज्यादा हुआ उसे बेचने की चिंता होती। राज्य में 1 लाख क्विंटल से ज्यादा बीज का वितरण किया गया है। राज्य में 36 प्रतिशत बीज की मांग इस वक्त राज्य सरकार पूरा कर पा रही है। विधायकों की अनुशंसा से ही तालाब से लेकर दूसरी योजनाओं का लाभ जनता दिया जाता है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि विभाग ने नई शुरुआत करते हुए बिरसा पक्का चेक डैम योजना के तहत जल संचयन का काम करेगी। राज्य में ऋण माफी को लेकर NPA खाताधारी को लेकर भी राज्य के CM हेमंत सोरेन से बात हुई है। राज्य के सभी सदस्य चाहते है कि कोल्ड स्टोरेज बने। चार जिलों को छोड़ कर सभी जिलों में कोल्ड स्टोरेज बनाने की प्रक्रिया चल रही है। 5 हजार MT के कोल्ड स्टोरेज का संचालन आसान नहीं है। छोटे कोल्ड स्टोरेज का भी प्रावधान रखा गया है। किसानों को संगठित कर FPO/ SHG गठन का प्रयास चल रहा है। राज्य में 50 से ज्यादा बिरसा कृषि पाठशाला संचालित है। राज्य में करूउ में 22 लाख का आय हो रहा है। यूरिया का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। 16 लाख से ज्यादा स्वाइल कार्ड दिया गया है। मत्स्य पालन में 10 प्रतिशत और पशुपालन में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। बंद कोयला खदानों में भी मत्स्य पालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पशु धन योजना के तहत अब पलामू जिले में भेड़ देने का भी निर्णय लिया गया है। आज राज्य के गो पालकों को 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। देश भर में ये पहला ऐसा राज्य है जहां ये हो रहा है। सहकारिता से जुड़ने का लोगों को फंडामेंटल राइट दिया गया है। हर एक व्यक्ति को सहकारिता से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट _ वन प्रोडक्ट के फार्मूले पर सरकार काम कर रही है। हर एक जिले की पहचान एक प्रोडक्ट से करने की कोशिश हो रही है। MSP एक कानून बने ये देश भर में मांग हो रही है। माई _ बाप की सरकार बीजेपी की है लेकिन मांग वो हमसे करते है। अगर केंद्र सरकार राज्य का पैसा लौटा दे तो बहुत कुछ कर सकते है।